सूचनाको हक, उपभोक्ता संरक्षण र श्रम कानून
नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालमा सूचनाको हक ऐन, २०६४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र श्रम ऐन, २०७४ जारी भएका छन्। सूचनाको हक ऐन, २०६४ विषय
भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) नेपालको संविधानको धारा २३८–२३९ अन्तर्गत स्थापित स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। CIAA को संरचना विषय व्यवस्था प्रमुख आयुक्त १ जना आयुक्त
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सेवा प्रवाह
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको संरचना, कार्य र अधिकारको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकारको संरचना प्रकार संख्या नेतृत्व महानगरपालिका ६ महापौर
सूचना प्रविधि — आधारभूत अवधारणा र कम्प्युटर
सूचना प्रविधि (IT) भन्नाले सूचना भण्डारण, प्रशोधन, प्रसारण र व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने हार्डवेयर, सफ्टवेयर र सञ्जालको समग्र व्यवस्थालाई बुझाउँछ। कम्प्युटरको इतिहास — पुस्ताहरू पुस्ता
इन्टरनेट, नेटवर्क र सञ्चार प्रविधि
नेटवर्क भन्नाले दुई वा बढी कम्प्युटरलाई डेटा साझेदारीका लागि जोड्ने व्यवस्था हो। इन्टरनेट विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क हो। नेटवर्कका प्रकार प्रकार पूरा नाम क्षेत्र LAN
e-Government र डिजिटल नेपाल
e-Government भन्नाले सरकारी सेवा र सूचना प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा दक्षता, पारदर्शिता र जनपहुँच बढाउने प्रयास हो। नेपालमा e-Government का उदाहरण सेवा वेबसाइट/प्रणाली उद्देश्य नागरिकता/राहदानी
साइबर सुरक्षा र सूचना सुरक्षा
साइबर सुरक्षा भन्नाले कम्प्युटर प्रणाली, नेटवर्क र डेटालाई अनधिकृत पहुँच, क्षति वा चोरीबाट सुरक्षित गर्ने उपायहरूको समूह हो। सूचना सुरक्षाका तीन स्तम्भ (CIA Triad) C
सार्वजनिक वित्त — परिचय र बजेट प्रणाली
सार्वजनिक वित्त भन्नाले सरकारको आय, व्यय र ऋण व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ। नेपालमा आर्थिक वर्ष श्रावण १ देखि आषाढ मसान्त सम्म चल्दछ। बजेटको परिभाषा र प्रकार प्रकार
राजस्व प्रणाली र कर व्यवस्था
नेपालको राजस्व संकलनको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागलाई छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत यी निकाय काम गर्दछन्। करको वर्गीकरण प्रकार उदाहरण विशेषता प्रत्यक्ष कर
सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र लेखापरीक्षण
सरकारी खर्चको नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय प्रमुख भूमिका खेल्दछन्। वित्तीय नियन्त्रणका निकायहरू निकाय भूमिका संवैधानिक धारा महालेखापरीक्षक (AG)