सरकारी खर्चको नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय प्रमुख भूमिका खेल्दछन्।

वित्तीय नियन्त्रणका निकायहरू

निकाय भूमिका संवैधानिक धारा
महालेखापरीक्षक (AG) सरकारी हिसाबको लेखापरीक्षण धारा २४०–२४१
महालेखा नियन्त्रक (CGA) सरकारी लेखा प्रणाली व्यवस्थापन वित्तीय प्रशासन ऐन
राजस्व अनुसन्धान विभाग कर छली अनुसन्धान —
संसदीय सार्वजनिक लेखा समिति AG प्रतिवेदनमा छलफल —

महालेखापरीक्षकका विशेषता

संवैधानिक व्यवस्था (धारा २४०)

  • राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त, संसदीय सुनुवाई
  • कार्यकाल ६ वर्ष वा ६५ वर्ष उमेर (जुन अगाडि)
  • पुनः नियुक्ति हुँदैन
  • सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तै सुविधा
  • वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत संसदमा

लेखापरीक्षणका प्रकार

प्रकार उद्देश्य
नियमितता लेखापरीक्षण कानून अनुसार खर्च भएको छ कि छैन
कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता (3E)
विशेष लेखापरीक्षण विशेष परिस्थितिमा
IT लेखापरीक्षण सूचना प्रणालीको परीक्षण

खर्च नियन्त्रणका उपायहरू

उपाय विवरण
Budget release system त्रैमासिक रकमान्तरण
SUTRA (FMIS) एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली
नगद व्यवस्थापन समिति मासिक खर्च अनुगमन
आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यालय भित्रबाटै परीक्षण

Quick Recall

AG धारा = २४०–२४१ | AG कार्यकाल = ६ वर्ष वा ६५ वर्ष | 3E = Economy, Efficiency, Effectiveness | SUTRA = एकीकृत वित्तीय प्रणाली | संसदीय समिति = सार्वजनिक लेखा समिति