सार्वजनिक खरिद र आर्थिक प्रशासन
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले सरकारी खरिद प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ। यसको निगरानी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले गर्दछ। खरिदका तरिकाहरू
राजकोषीय नीति र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन
राजकोषीय नीति भन्नाले सरकारले कर र खर्चद्वारा अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने नीति हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयले राजकोषीय नीति सञ्चालन गर्दछ। राजकोषीय
सार्वजनिक प्रशासन — परिचय र सिद्धान्तहरू
सार्वजनिक प्रशासन भन्नाले सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्रद्वारा गरिने व्यवस्थापन हो। यसको मुख्य उद्देश्य जनसेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्नु हो। प्रमुख परिभाषाहरू विद्वान परिभाषा
निजामती सेवा — संरचना र वर्गीकरण
नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाको व्यवस्था गरेको छ। हाल नेपालमा निजामती सेवामा करिब ९०,०००+ कर्मचारी कार्यरत छन्। निजामती सेवाका प्रकारहरू (ऐन, २०४९
लोक सेवा आयोग र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया
लोक सेवा आयोग (PSC) नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४२–२४७ अन्तर्गत स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। यसको मुख्यालय अनामनगर, काठमाण्डौमा छ। लोक सेवा आयोगको संरचना विषय
कर्मचारी व्यवस्थापन — बढुवा, सरुवा र विभागीय कारबाही
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले बढुवा, सरुवा, विभागीय सजाय सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। बढुवाका आधारहरू आधार भार (वेटेज) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ५०%
सुशासन र प्रशासनिक सुधार
सुशासन (Good Governance) भन्नाले पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई बुझाउँछ। UNDP ले सुशासनका ८ विशेषता निर्धारण गरेको छ। सुशासनका ८ विशेषताहरू (UNDP) १.
नेपालको प्रशासनिक संरचना र संघीय निजामती सेवा
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार व्यवस्था गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७८ ले तीन तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दछ।
नेपालको संविधान — परिचय र इतिहास
नेपालको संविधान — आधारभूत परिचय र इतिहास संविधानको अर्थ संविधान राज्यको मूल कानून हो जसले सरकारको संरचना, नागरिकका अधिकार र शासन प्रणाली निर्धारण गर्छ। नेपालको
मौलिक हक र नागरिक कर्तव्य
मौलिक हक र कर्तव्य मौलिक हकको अर्थ मौलिक हक भनेका संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका आधारभूत अधिकार हुन् जसलाई साधारण कानूनद्वारा खोस्न सकिँदैन। नेपालको संविधानको भाग ३