नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार व्यवस्था गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७८ ले तीन तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दछ।
तीन तहको प्रशासनिक संरचना
| तह |
संख्या |
प्रमुख कार्यालय |
कर्मचारी |
| संघ |
१ |
मन्त्रालय/विभाग |
संघीय निजामती कर्मचारी |
| प्रदेश |
७ |
प्रदेश मन्त्रालय |
प्रदेश निजामती कर्मचारी |
| स्थानीय |
७५३ |
नगर/गाउँ कार्यपालिका |
स्थानीय सेवाका कर्मचारी |
संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७८ का मुख्य विशेषता
नयाँ व्यवस्थाहरू
- तीन तहको कर्मचारी व्यवस्थापन एकीकृत
- कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य
- समावेशी सिद्धान्त कडा कार्यान्वयन
- सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग
- अनुशासन र आचरणसम्बन्धी कडा व्यवस्था
मन्त्रालयहरूको संख्या र विभाजन
| संख्या |
विवरण |
| २४ |
हाल संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या (परिवर्तनशील) |
| ~१२५+ |
विभाग, आयोग र अन्य निकायहरू |
| ७ |
प्रदेश सरकारहरू (प्रत्येकमा मन्त्रिपरिषद) |
| ७५३ |
स्थानीय सरकार (महानगर ६, उपमहानगर ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६०) |
कर्मचारी समायोजन (संघीयता पश्चात्)
| विषय |
विवरण |
| समायोजन आधार |
कर्मचारीको रोजाइ र सरकारी आवश्यकता |
| समायोजन ऐन |
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ |
| चुनौती |
केन्द्रबाट स्थानीयमा जान अनिच्छा |
| प्रोत्साहन |
दुर्गम भत्ता, बढुवामा प्राथमिकता |
Quick Recall
संघीय निजामती सेवा ऐन = २०७८ | कर्मचारी समायोजन ऐन = २०७५ | मन्त्रालय = २४ | स्थानीय सरकार = ७५३ | महानगरपालिका = ६