संविधानवाद Constitutionalism सीमित सरकार मौलिक अधिकार न्यायिक स्वतन्त्रता शक्ति पृथकीकरण

संविधान Constitution 2072 ७ भाग संरचना मौलिक हक ३१+ संघीय ढाँचा समावेशिता

मानव अधिकार Human Rights UDHR 1948 NHRC नेपाल प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि

नागरिक बोध Civic Sense अधिकार+कर्तव्य लोकतान्त्रिक मूल्य सक्रिय नागरिकता सामाजिक न्याय

कानूनको शासन Rule of Law Dicey सिद्धान्त स्वतन्त्र न्यायपालिका कानूनी समानता जवाफदेहिता

कानूनका स्रोत संविधान ऐन/नियम न्यायिक निर्णय परम्परा

Section B: संविधान र कानून — ६ उपसमूह

Section B — परीक्षा संरचना

यो खण्डमा संविधानवाद, संविधान, मानव अधिकार, नागरिक बोध, कानूनका स्रोत र कानूनको शासन समेटिन्छ। प्रत्येक प्रश्नको उत्तर १०–२० अंक को हुन्छ। उत्तर व्यावहारिक, संरचित र नेपाल सन्दर्भमा लेख्नुपर्छ।

Section B को लागि उत्तर ढाँचा

Standard 10-Mark Answer Structure:

  1. परिचय (Introduction): अवधारणा परिभाषा + सान्दर्भिकता (2–3 वाक्य)
  2. सैद्धान्तिक आधार (Theoretical Base): प्रमुख सिद्धान्त, विद्वान, अन्तर्राष्ट्रिय मानक
  3. संवैधानिक/कानूनी व्यवस्था: नेपालको संविधान २०७२ का सम्बन्धित धारा/अनुसूची उल्लेख
  4. संस्थागत संरचना: सम्बन्धित निकाय, समिति, आयोग
  5. चुनौती र समाधान: व्यावहारिक समस्या + सुझाव
  6. निष्कर्ष: भविष्यमुखी दृष्टिकोण
उपसमूह ID मुख्य विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण धाराहरू
2.1–2.2 6225 संविधानवाद + संवैधानिक विकास धारा १, धारा ४, धारा ८६–१००
2.3.1 6226 संविधानका विशेषता, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका धारा ७४–८५, १०१–११३, १२७–१५३
2.3.2–2.3.3 6227 मौलिक हक + संवैधानिक निकाय धारा १६–४७, धारा २२४–२५१
2.4–2.5 6228 मानव अधिकार + नागरिक बोध UDHR, ICCPR, ICESCR
2.6–2.7 6229 कानूनका स्रोत + कानूनको शासन धारा १, Dicey सिद्धान्त
Section B का सम्भावित प्रश्नहरू:
• संविधानवाद भनेको के हो? यसका मूल तत्त्वहरू के के हुन्? नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुहोस्।
• नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यसको महत्त्व बताउनुहोस्।
• कानूनको शासन (Rule of Law) को अवधारणा स्पष्ट पार्दै नेपालमा यसको अवस्था र चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
Quick Recall — Section B Key Numbers:
संविधान जारी: २०७२ असोज ३ | मौलिक हक: धारा १६–४७ | राज्यका निर्देशक सिद्धान्त: धारा ५०–५५ | संवैधानिक निकाय: ११ वटा | संविधान संशोधन: धारा २७४