2.1 संविधानवाद (Constitutionalism)
परिभाषा
संविधानवाद भन्नाले सरकारको शक्ति संविधान र कानूनद्वारा सीमित गरिने सिद्धान्त हो। यसमा नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनको शासन अन्तर्निहित छन्।
| संविधानवादका तत्त्व | अर्थ | नेपालमा व्यवस्था |
|---|---|---|
| सीमित सरकार | सरकारको अधिकार संविधानबाट सीमित | धारा ४ — संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र |
| शक्ति पृथकीकरण | कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका छुट्टाछुट्टै | भाग ७, ८, ११ |
| मौलिक अधिकार | नागरिकका अहरणीय अधिकार | धारा १६–४७ |
| स्वतन्त्र न्यायपालिका | अदालत कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र | धारा १२७–१५३ |
| कानूनको सर्वोच्चता | कानूनमाथि कोही छैन | धारा १ |
| न्यायिक पुनरावलोकन | असंवैधानिक कानून बदर गर्न सकिन्छ | धारा १३३ |
सकारात्मक संविधानवाद
सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने निर्देश — मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको दायित्व
नकारात्मक संविधानवाद
सरकारले के गर्न हुँदैन भन्ने प्रतिबन्ध — अधिकार हनन् गर्न नपाउने, मनपरी शक्ति प्रयोग नगर्ने
2.2 नेपालको संवैधानिक विकास
| संविधान | वर्ष | विशेषता | अन्त्य |
|---|---|---|---|
| नेपाल सरकार वैधानिक कानून | २००४ | राणाशाहीको अन्तिम दौरमा सीमित अधिकार | २००७ क्रान्तिले |
| नेपाल अन्तरिम शासन विधान | २००७ | प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना, संसद् | २०१५ को संविधानले |
| नेपाल अधिराज्यको संविधान | २०१५ | पहिलो लिखित संविधान, संसद् विघटन | पञ्चायत |
| नेपालको संविधान (पञ्चायत) | २०१९ | दलरहित, राजाको सर्वोच्चता | २०४७ जनआन्दोलनले |
| नेपाल अधिराज्यको संविधान | २०४७ | बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय प्रणाली | २०६३ सम्झौताले |
| नेपालको अन्तरिम संविधान | २०६३ | माओवादी एकीकरण, संविधानसभा | २०७२ को संविधानले |
| नेपालको संविधान | २०७२ | संघीय, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र | — |
Sample 10-Mark Answer: “संविधानवादका मूल तत्त्व र नेपालमा यसको अभ्यास”
- परिचय: संविधानवाद शासनको सीमाबद्धता र नागरिक स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक आधार हो।
- मूल तत्त्व: सीमित सरकार, शक्ति पृथकीकरण, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन।
- नेपालमा अभ्यास: संविधान २०७२ ले यी सबै तत्त्व समेटेको छ — शक्ति पृथकीकरण (भाग ७,८,११), मौलिक हक (धारा १६–४७), न्यायिक स्वतन्त्रता (धारा १२७)।
- चुनौती: कार्यान्वयनको कमजोरी, न्यायपालिकामाथि राजनीतिक दबाब, संसद्को प्रभावकारिता।
- निष्कर्ष: नेपालले संविधानवादको मूल्यमान्यता स्वीकार गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन सुदृढ पार्न आवश्यक छ।
Quick Recall:
नेपालको संविधान जारी: २०७२ असोज ३ | पहिलो संविधान: २००४ (राणाकाल) | पञ्चायत संविधान: २०१९ | बहुदल: २०४७ | अन्तरिम: २०६३ | संविधानका अनुच्छेद: ३०८ | अनुसूची: ९
नेपालको संविधान जारी: २०७२ असोज ३ | पहिलो संविधान: २००४ (राणाकाल) | पञ्चायत संविधान: २०१९ | बहुदल: २०४७ | अन्तरिम: २०६३ | संविधानका अनुच्छेद: ३०८ | अनुसूची: ९
सम्भावित प्रश्न:
• संविधानवाद र संविधानबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुहोस्।
• नेपालको संवैधानिक विकासको ऐतिहासिक समीक्षा गर्नुहोस्।
• लिखित र अलिखित संविधानको तुलना गर्नुहोस्।
• संविधानवाद र संविधानबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुहोस्।
• नेपालको संवैधानिक विकासको ऐतिहासिक समीक्षा गर्नुहोस्।
• लिखित र अलिखित संविधानको तुलना गर्नुहोस्।