नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख विशेषताहरू
| विशेषता | व्याख्या | सम्बन्धित धारा |
|---|---|---|
| संघीयता | तीन तहको सरकार — संघ, प्रदेश, स्थानीय | धारा ५६–५९ |
| गणतन्त्र | राष्ट्रपति प्रमुख, राजसंस्था उन्मूलन | धारा ६६–७३ |
| धर्मनिरपेक्षता | राज्यको कुनै आधिकारिक धर्म छैन | धारा ४ |
| समावेशिता | महिला, दलित, जनजाति, मधेसी प्रतिनिधित्व | धारा ४२, अनुसूची ७ |
| मौलिक हक | ३१+ मौलिक हकको ग्यारेन्टी | धारा १६–४७ |
| स्वतन्त्र न्यायपालिका | सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत | धारा १२७–१५३ |
| संवैधानिक निकाय | CIAA, अख्तियार, निर्वाचन आयोग आदि | धारा २२४–२५१ |
| मूल्य र सिद्धान्त | समाजवादमुखी, न्यायपूर्ण समाज | धारा ५०–५५ |
कार्यपालिका (Executive)
संरचना
| पद | धारा | कार्य |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | धारा ७० | संवैधानिक प्रमुख, औपचारिक भूमिका |
| उपराष्ट्रपति | धारा ७३ | राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्य |
| प्रधानमन्त्री | धारा ७६ | कार्यकारी प्रमुख, मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व |
| मन्त्रिपरिषद् | धारा ७५ | संघीय कार्यकारी अधिकार |
व्यवस्थापिका (Legislature) — संघीय संसद्
प्रतिनिधिसभा
• सदस्य: २७५
• चुनाव: १६५ FPTP + ११० PR
• कार्यकाल: ५ वर्ष
• धारा: ८३–८७
राष्ट्रियसभा
• सदस्य: ५९
• चुनाव: ५६ निर्वाचित + ३ मनोनीत
• कार्यकाल: ६ वर्ष (२ वर्षमा १/३ परिवर्तन)
• धारा: ८६
न्यायपालिका (Judiciary)
| अदालत | धारा | अधिकार क्षेत्र |
|---|---|---|
| सर्वोच्च अदालत | १२८ | मूल, पुनरावेदन, परमादेश, न्यायिक पुनरावलोकन |
| उच्च अदालत | १३९ | प्रदेश स्तरीय, ७ वटा उच्च अदालत |
| जिल्ला अदालत | १४५ | प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र |
| विशेष अदालत | — | भ्रष्टाचार, सैनिक, श्रम विवाद |
Sample Answer: “नेपालको संविधान २०७२ का विशेषताहरू”
- परिचय: नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक दस्तावेज हो।
- विशेषता: संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका।
- संरचना: कार्यपालिका (राष्ट्रपति+PM), व्यवस्थापिका (संसद्), न्यायपालिका (सर्वोच्च)।
- नवीनता: समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तीन तहको सरकार, अधिकारको सूचीकरण।
- निष्कर्ष: यो संविधानले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको छ।
Quick Recall:
प्रतिनिधिसभा: २७५ | राष्ट्रियसभा: ५९ | न्यायिक पुनरावलोकन: धारा १३३ | प्रधानमन्त्री: धारा ७६ | राष्ट्रपति: धारा ७० | संविधान संशोधन: धारा २७४ (दुई तिहाई बहुमत)
प्रतिनिधिसभा: २७५ | राष्ट्रियसभा: ५९ | न्यायिक पुनरावलोकन: धारा १३३ | प्रधानमन्त्री: धारा ७६ | राष्ट्रपति: धारा ७० | संविधान संशोधन: धारा २७४ (दुई तिहाई बहुमत)