३.७ सुशासन (Good Governance)
परिभाषा
सुशासन भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग एकीकृत, पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक तरिकाले गर्ने प्रक्रिया हो। सुशासन ऐन २०६४ ले नेपालमा यसको कानूनी आधार तय गरेको छ।
| स्तम्भ | विवरण | नेपालमा |
|---|---|---|
| पारदर्शिता | निर्णय प्रक्रिया खुला | सूचनाको हक ऐन २०६४ |
| जवाफदेहिता | कार्य र परिणामको उत्तरदायित्व | CIAA, महालेखा |
| सहभागिता | नागरिक र सरोकारवाला संलग्नता | सार्वजनिक सुनुवाइ |
| प्रभावकारिता | न्यूनतम स्रोतमा अधिकतम परिणाम | कार्यसम्पादन सम्झौता |
| कानूनको शासन | कानूनमाथि कोही छैन | संविधान धारा १ |
e-Governance
अवधारणा
e-Governance भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) को प्रयोगद्वारा सरकारी सेवा र सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने प्रक्रिया हो।
| प्रकार | अर्थ | उदाहरण (नेपाल) |
|---|---|---|
| G2C | Government to Citizen | nagarik.gov.np, नागरिकता online |
| G2B | Government to Business | कर दाखिला online, PAN दर्ता |
| G2G | Government to Government | FCGO, IFMIS |
| G2E | Government to Employee | कर्मचारी पोर्टल, तलब प्रणाली |
नेपालमा e-Governance का उदाहरण
सफल उदाहरण
- nagarik.gov.np — नागरिक सेवा पोर्टल
- IFMIS — एकीकृत वित्त व्यवस्थापन
- FCGO — कोषागार
- लोकसेवा online आवेदन
- Smart Nagarikta (राष्ट्रिय परिचयपत्र)
चुनौती
- डिजिटल विभाजन (ग्रामीण/शहर)
- इन्टरनेट पहुँचको कमी
- डिजिटल साक्षरताको अभाव
- साइबर सुरक्षाको जोखिम
- अन्तर-निकाय एकीकरणको कमी
३.८ नागरिक बडापत्र (Citizens Charter)
परिभाषा र उद्देश्य
नागरिक बडापत्र भनेको सरकारी निकायले कुन सेवा, कति समयमा, कति शुल्कमा र कसरी प्रदान गर्छ भनी सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिएको दस्तावेज हो। सेवाग्राहीको अधिकार र सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने यन्त्र।
| तत्त्व | सामग्री |
|---|---|
| सेवाको नाम | प्रदान गरिने सेवाहरूको सूची |
| सेवाग्राहीको योग्यता | सेवा पाउने सर्त |
| आवश्यक कागजात | पेश गर्नुपर्ने कागजात |
| समय सीमा | सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अधिकतम समय |
| शुल्क | तिर्नुपर्ने दस्तुर |
| उजुरी माध्यम | सेवा नपाएमा उजुरी गर्ने ठाउँ |
- परिचय: सुशासन भनेको शासन प्रक्रियाको गुणस्तर र प्रभावकारिता हो।
- UNDP ८ विशेषता: सहभागिता, सहमति, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, दक्षता, समता, कानूनको शासन, उत्तरदायित्व।
- नेपालमा अवस्था: सुशासन ऐन २०६४, RTI, नागरिक बडापत्र, CIAA, e-Governance।
- चुनौती: भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कमजोर कार्यान्वयन, डिजिटल विभाजन।
- सुधारका उपाय: e-Governance विस्तार, सामाजिक परीक्षण, नागरिक सहभागिता, कर्मचारी क्षमता विकास।
- निष्कर्ष: सुशासन सुदृढ गर्न संस्थागत, प्रविधिगत र सांस्कृतिक परिवर्तन एकैसाथ आवश्यक।
UNDP सुशासन: ८ विशेषता | सुशासन ऐन: २०६४ | नागरिक बडापत्र: दफा ३२ | e-Governance प्रकार: G2C, G2B, G2G, G2E | IFMIS: वित्त व्यवस्थापन | RTI: सूचनाको हक ऐन २०६४
• सुशासनका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सुशासन अभिवृद्धिका उपायहरू सुझाउनुहोस्।
• e-Governance भनेको के हो? नेपालमा यसको अवस्था र चुनौती उल्लेख गर्नुहोस्।
• नागरिक बडापत्रको महत्त्व र सेवाप्रवाहमा यसको भूमिका वर्णन गर्नुहोस्।