शासनपद्धति र शासन — नेपालको संविधान र प्रशासनिक व्यवस्था

AAT Part A — Unit 1.3 6 प्रश्न

नेपालको संविधान, २०७२
जारी मिति: २०७२ असोज ३ (सेप्टेम्बर २०, २०१५) | भाग: ३५ | धारा: ३०८ | अनुसूची: ९
नेपाल: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र | शासकीय स्वरूप: संसदीय

नेपालको संघीय संरचना संघ (Federal) काठमाडौँ | संसद + सरकार + अदालत प्रदेश (Province) ७ प्रदेश | प्रदेश सभा स्थानीय (Local) ७५३ स्थानीय सरकार प्रमुख: मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुख (केन्द्र नियुक्त) अध्यक्ष/प्रमुख न्यायिक समिति

संघीय संसद (Federal Parliament) — द्विसदनीय

सदन नाम सदस्य संख्या निर्वाचन कार्यकाल
तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा २७५ १६५ FPTP + ११० PR ५ वर्ष
माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा ५९ ५६ प्रदेशबाट + ३ राष्ट्रपतिबाट ६ वर्ष (हरेक २ वर्षमा १/३ सेवानिवृत्त)

कार्यकारी अङ्ग

पद निर्वाचन/नियुक्ति कार्यकाल प्रमुख भूमिका
राष्ट्रपति संसद + प्रदेश सभाको संयुक्त बैठकबाट ५ वर्ष (बढीमा २ पटक) संविधानको संरक्षक; आलंकारिक प्रमुख
उपराष्ट्रपति उही ५ वर्ष राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा
प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्रतिनिधिसभाको विश्वास वास्तविक कार्यकारी प्रमुख
मन्त्रिपरिषद PM को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा PM को इच्छाधीन नीति निर्माण र कार्यान्वयन

न्यायिक अङ्ग

अदालत संख्या स्थापना आधार
सर्वोच्च अदालत १ (काठमाडौँ) धारा १२८; न्यायाधीश: प्रधान न्यायाधीश + २० जना
उच्च अदालत ७ (प्रत्येक प्रदेशमा) धारा १३९
जिल्ला अदालत ७७ धारा १४९

संवैधानिक आयोगहरू

आयोग / निकाय संविधान धारा प्रमुख काम
निर्वाचन आयोग धारा २४५ निर्वाचन सञ्चालन, दल दर्ता
लोक सेवा आयोग धारा २४२ निजामती सेवा भर्ना र परीक्षा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) धारा २३८ भ्रष्टाचार छानबिन र मुद्दा
महालेखा परीक्षक धारा २४० सरकारी लेखापरीक्षण
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धारा २४८ मानव अधिकार संरक्षण
राष्ट्रिय महिला आयोग धारा २५२ महिला अधिकार
राष्ट्रिय दलित आयोग धारा २५५ दलित अधिकार
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) धारा २५० राजस्व बाँडफाँड

नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाको विकासक्रम

काल प्रशासनिक स्वरूप
लिच्छवी ग्राम (गाउँ), द्रङ्ग, विषय — स्थानीय प्रशासन उन्नत
मल्लकाल टोल, महाल, राज्य
शाहकाल चार वटा अञ्चल (पूर्व, पश्चिम, मध्य, पहाड)
राणाकाल केन्द्रीकृत; जिल्ला प्रशासन; मौजा-प्रगन्ना-जिल्ला
२०१७ (पञ्चायत) चार विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला
२०४७ (बहुदल) पाँच विकास क्षेत्र, ७५ जिल्ला
२०७२ (संघीयता) तीन तह: संघ, ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय सरकार
⚠ राणाकालमा जिल्लामा मौजा, प्रगन्ना र जिल्ला भनेर तीन तह थियो — परीक्षामा “कुन कालमा?” भनेर सोधिन्छ → राणाकाल
⚡ Quick Recall — संविधान र शासन

  • संविधान जारी: २०७२ असोज ३ | भाग: ३५ | धारा: ३०८
  • प्रतिनिधिसभा: २७५ (१६५ FPTP + ११० PR) | ५ वर्ष
  • राष्ट्रियसभा: ५९ | ६ वर्ष
  • CIAA: धारा २३८ | लोक सेवा आयोग: धारा २४२
  • निर्वाचन आयोग: धारा २४५
  • मौजा-प्रगन्ना-जिल्ला तीन तह: राणाकालमा
  • राष्ट्रपतिको कार्यकाल: ५ वर्ष, बढीमा २ पटक
🎯 नमुना MCQ
Q1. नेपालमा जिल्ला स्थित प्रशासनिक संरचनामा मौजा, प्रगन्ना र जिल्ला भन्ने तीन तह कुन कालमा थियो?
A) पञ्चायत काल   B) राणा काल ✓   C) लिच्छवी काल   D) मल्लकाल

Q2. नेपालको प्रतिनिधिसभामा कति जना सदस्य छन्?
A) २४५   B) २५५   C) २७५ ✓   D) ३०५

Q3 (Level II — Matching). संविधानका धाराहरू मिलाउनुहोस्:
a) CIAA — b) लोक सेवा आयोग — c) निर्वाचन आयोग — d) NNRFC
१) २४५   २) २४२   ३) २३८   ४) २५०
A) a-3, b-2, c-1, d-4 ✓