e-Government भन्नाले सरकारी सेवा र सूचना प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा दक्षता, पारदर्शिता र जनपहुँच बढाउने प्रयास हो।
नेपालमा e-Government का उदाहरण
| सेवा | वेबसाइट/प्रणाली | उद्देश्य |
|---|---|---|
| नागरिकता/राहदानी | nepalpassport.gov.np | अनलाइन आवेदन |
| लोक सेवा | psc.gov.np | परीक्षा दर्ता |
| सार्वजनिक खरिद | bolpatra.gov.np | e-Tendering |
| कर प्रणाली | ird.gov.np | अनलाइन कर दाखिला |
| NAMC | — | कृषि बजार तथ्याङ्क |
| SUTRA | — | वित्तीय व्यवस्थापन |
डिजिटल नेपाल ढाँचा (Digital Nepal Framework)
८ क्षेत्रहरू
- डिजिटल पूर्वाधार
- डिजिटल सरकार
- डिजिटल अर्थतन्त्र
- डिजिटल कृषि
- डिजिटल स्वास्थ्य
- डिजिटल शिक्षा
- डिजिटल वित्त
- डिजिटल पर्यटन
IT सम्बन्धी कानून र नीति
| कानून/नीति | वर्ष | विषय |
|---|---|---|
| इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन | २०६३ | डिजिटल हस्ताक्षर, e-Commerce |
| व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन | २०७५ | डेटा संरक्षण |
| साइबर सुरक्षा नीति | २०७३ | साइबर अपराध नियन्त्रण |
| राष्ट्रिय IT नीति | २०७२ | IT विकास रणनीति |
| सूचनाको हक ऐन | २०६४ | पारदर्शिता |
Quick Recall
e-Transaction ऐन = २०६३ | डिजिटल नेपाल ढाँचाका क्षेत्र = ८ | bolpatra.gov.np = e-Procurement | NTA = दूरसञ्चार नियामक | Personal Privacy ऐन = २०७५