एकाइ ३.८ — समसामयिक शासन र प्रशासन सुधार
खण्ड C Reform

प्रशासन सुधारका प्रयास

समय आयोग/कार्यक्रम मुख्य सिफारिस
२०२५ बि.स. बुच आयोग प्रशासन सुधार
२०४८ प्रशासन सुधार आयोग विकेन्द्रीकरण
२०५५ प्रशासन सुधार आयोग रिइन्जिनियरिङ
२०६५ प्रशासन पुनर्संरचना संघीयता तयारी
२०७२+ कर्मचारी समायोजन संघीय संरचनामा कर्मचारी

ई-गभर्नेन्स र डिजिटल नेपाल

Digital Nepal Framework (DNF)

• प्राथमिकता क्षेत्र: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, शहर, आईसीटी
• लक्ष्य: सन् २०३० सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र
• MoICS मार्फत कार्यान्वयन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण

निकाय भूमिका
CIAA भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन
विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ
महालेखा परीक्षक सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण
PAC संसदीय सार्वजनिक लेखा समिति
RTI सूचनाको हक — पारदर्शिता

जोखिम व्यवस्थापन

सार्वजनिक प्रशासनमा जोखिम

• वित्तीय जोखिम: बजेट अभाव, वित्त दुरुपयोग
• परिचालन जोखिम: प्रणाली विफलता
• सुरक्षा जोखिम: साइबर आक्रमण, डेटा चुहावट
• प्रतिष्ठात्मक जोखिम: सेवा विफलता
• जोखिम न्यूनीकरण: नियमित अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रण

Quick Recall:
• Open Government Partnership (OGP): नेपाल सदस्य
• UNCAC: भ्रष्टाचार विरुद्ध UN सम्झौता — नेपाल पक्ष राष्ट्र
• WGI: World Governance Indicators — विश्व बैंकको सुशासन मापन
• Whole-of-Government Approach: सबै निकाय मिलेर काम
सम्भावित प्रश्नहरू:
१. नेपालमा प्रशासन सुधारका प्रयास र तिनको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुस्। (१० अंक)
२. डिजिटल सुशासनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के परिवर्तन ल्याउन सक्छ? (५ अंक)