सूचनाको हक — Right to Information
RTI ऐन २०६४ पारदर्शिता
RTI ऐन २०६४ पारदर्शिता
ऐनका मुख्य प्रावधान
| विषय | धारा | व्यवस्था |
|---|---|---|
| सूचना माग्ने हक | ३ | जुनसुकै नागरिकले सार्वजनिक निकायसँग माग्न सक्छ |
| जवाफ दिने म्याद | ७ | साधारण: १५ दिन | तत्काल: ४८ घण्टा |
| प्रथम पुनरावेदन | ८ | माथिल्लो अधिकारीमा — ७ दिनभित्र |
| राष्ट्रिय सूचना आयोग | १९–३४ | अन्तिम पुनरावेदन निकाय |
| स्वतः प्रकाशन | ५ | सार्वजनिक निकायले नियमित प्रकाशन |
| दण्ड | ३२ | जानाजान सूचना नदिएमा जरिवाना |
गोप्य राख्न मिल्ने सूचना (धारा ३)
अपवादका आधार
• राष्ट्रिय सुरक्षा, सैन्य र खुफिया
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हानि
• आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा बाधा
• व्यक्तिगत गोपनीयता
• बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार
• अदालतमा विचाराधीन मुद्दा
⚠️ जवाफ अस्वीकार गर्दा लिखित कारण दिनुपर्छ
राष्ट्रिय सूचना आयोग
| पक्ष | विवरण |
|---|---|
| संरचना | प्रमुख सूचना आयुक्त + २ आयुक्त |
| कार्यकाल | ४ वर्ष |
| अधिकार | सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्छ |
| दण्ड | जरिवाना तोक्न सक्छ |
| अपिल | उच्च अदालतमा |
Quick Recall:
• RTI: धारा २७ (संविधान) — सूचनाको हकको संवैधानिक मान्यता
• Proactive Disclosure: स्वतः ३ महिनामा प्रकाशन
• सूचनाधिकारी: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तोक्नुपर्ने
• RTI र सुशासन: पारदर्शिताको मुख्य हतियार
• भारतको RTI Act, २००५: नेपालको ऐनभन्दा पहिले
• RTI: धारा २७ (संविधान) — सूचनाको हकको संवैधानिक मान्यता
• Proactive Disclosure: स्वतः ३ महिनामा प्रकाशन
• सूचनाधिकारी: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तोक्नुपर्ने
• RTI र सुशासन: पारदर्शिताको मुख्य हतियार
• भारतको RTI Act, २००५: नेपालको ऐनभन्दा पहिले
सम्भावित प्रश्नहरू:
१. सूचनाको हकले सुशासन सुनिश्चित गर्न कसरी सहयोग गर्छ? (५ अंक)
२. नेपालमा RTI कार्यान्वयनका चुनौती र सुधारका उपाय उल्लेख गर्नुस्। (५ अंक)
१. सूचनाको हकले सुशासन सुनिश्चित गर्न कसरी सहयोग गर्छ? (५ अंक)
२. नेपालमा RTI कार्यान्वयनका चुनौती र सुधारका उपाय उल्लेख गर्नुस्। (५ अंक)