एकाइ २.२ — राज्यका अंगहरू: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका
खण्ड B शक्तिपृथकीकरण

नेपाल सरकारको शक्तिपृथकीकरण नेपालको संविधान २०७२ व्यवस्थापिका प्र.स. २७५ + रा.स. ५९ कार्यपालिका राष्ट्रपति + PM + मन्त्रिपरिषद न्यायपालिका सर्वोच्च + उच्च + जिल्ला सरकारका तह संघीय (१) प्रदेश (७) स्थानीय (७५३)
नेपालमा शक्तिपृथकीकरण र सरकारका तह

कार्यपालिका

निकाय भूमिका कार्यकाल
राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख; राज्यको प्रतीक ५ वर्ष
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक ५ वर्ष
प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख; मन्त्रिपरिषद नेतृत्व बहुमत संसदमा
मन्त्रिपरिषद नीति निर्माण, कार्यान्वयन संसदको विश्वास

व्यवस्थापिका (संसद)

सदन सदस्य निर्वाचन कार्यकाल
प्रतिनिधि सभा २७५ १६५ FPTP + ११० PR ५ वर्ष
राष्ट्रिय सभा ५९ ५६ प्रदेशबाट + ३ राष्ट्रपतिद्वारा ६ वर्ष (रोटेटिङ)

न्यायपालिका

निकाय भूमिका
सर्वोच्च न्यायालय अन्तिम न्यायिक निर्णय; संवैधानिक पुनरावलोकन
उच्च न्यायालय ७ प्रदेशमा — प्रदेश तहका मुद्दाहरू
जिल्ला न्यायालय ७७ जिल्लामा — प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

संवैधानिक निकायहरू

निकाय धारा कार्यकाल
निर्वाचन आयोग २४५ ६ वर्ष
लोक सेवा आयोग २४२ ६ वर्ष
महालेखा परीक्षक २४० ६ वर्ष
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २३८ ६ वर्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २४८ ६ वर्ष
राष्ट्रिय महिला आयोग २५२ ४ वर्ष
Quick Recall:
• सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश कार्यकाल: ६५ वर्ष उमेरसम्म
• प्रधानमन्त्री हुन: प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको विश्वास चाहिन्छ
• अविश्वासको प्रस्ताव: पुरानो प्रस्तावको २ वर्षपछि मात्र
• राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष: उपराष्ट्रपति (पदेन)
सम्भावित प्रश्नहरू:
१. शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त के हो? नेपालको संविधानमा यसको प्रयोग कसरी भएको छ? (५ अंक)
२. नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्न संविधानमा के-कस्ता व्यवस्था गरिएको छ? (५ अंक)