राज्यका निर्देशक सिद्धान्त
धारा ५१ राज्य नीति

निर्देशक सिद्धान्त भनेको के?

परिभाषा र महत्त्व

• संविधानले सरकारलाई दिएका मार्गदर्शक उद्देश्यहरू
• न्यायालयमा प्रचलन गराउन मिल्दैन — नीतिगत दायित्व मात्र
• तर सरकारले कानून बनाउँदा र नीति लिँदा यसलाई पालना गर्नुपर्छ
• मौलिक हकसँग अन्तरसम्बन्धित — हक र दायित्वको पूरकता

धारा ५१ का प्रमुख नीतिहरू

विषय धारा ५१ (क–प) मुख्य कुरा
राष्ट्रिय एकता क राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता
राजनीतिक ख बहुदलीय लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन
सामाजिक न्याय ग समानुपातिक समावेश, उत्थान
आर्थिक घ समावेशी विकास, गरिबी निवारण
कृषि भूमि ङ वैज्ञानिक भूमि सुधार
श्रम र रोजगार च रोजगारको हक, न्यूनतम ज्याला
स्वास्थ्य छ स्वास्थ्य सेवाको सार्वभौमिक पहुँच
शिक्षा ज निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा
महिला झ सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता
सामाजिक सुरक्षा ञ वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्गता
वातावरण ट वातावरण संरक्षण, दिगो विकास
परराष्ट्र ठ पञ्चशील, NAM, UN चार्टर
भारतसँग तुलना: भारतको संविधान (धारा ३६–५१) मा निर्देशक सिद्धान्त — नेपालले यही अवधारणा अवलम्बन गरेको। तर नेपालमा धेरै हकहरू प्रचलनयोग्य बनाइएको छ।
Quick Recall:
• निर्देशक सिद्धान्त: भाग ४, धारा ५०–५५
• राज्यको दायित्व: धारा ५३ — समय सीमामा कार्यान्वयन
• मौलिक कर्तव्य: धारा ४८ — नागरिकका दायित्व
• कार्यान्वयन जाँच: सर्वोच्च न्यायालयद्वारा (सीमित)
सम्भावित प्रश्नहरू:
१. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हकबीच के भिन्नता छ? (५ अंक)
२. धारा ५१ को आर्थिक विकाससम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त र नेपालको वर्तमान आर्थिक नीतिबीचको सम्बन्ध विश्लेषण गर्नुस्। (१० अंक)