स्थानीय सरकारको कानूनी संरचना
ऐन २०७४ न्यायिक समिति
ऐन २०७४ न्यायिक समिति
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ — मुख्य व्यवस्था
| विषय | व्यवस्था |
|---|---|
| पालिकाको संगठन | सभा, कार्यपालिका, समिति, न्यायिक समिति |
| कार्यपालिका अध्यक्ष | प्रमुख/अध्यक्ष — प्रत्यक्ष निर्वाचित |
| बजेट | असार १५ सम्म पेश गर्नुपर्ने |
| लेखापरीक्षण | महालेखा परीक्षक वा मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक |
| कानून बनाउने | उपकानून — संघीय कानूनसँग नबाझिने |
न्यायिक समिति
अधिकार र कार्यविधि
• उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन
• देवानी विवाद: घरपरिवार, ऋणधन, सार्वजनिक जग्गा, कृषि
• कैफियत: जरिवाना तोक्न सक्छ तर कैद तोक्न मिल्दैन
• मेलमिलाप र मध्यस्थताको प्राथमिकता
• जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ
विकास योजना निर्माण
| तह | योजना |
|---|---|
| दीर्घकालीन | आवधिक विकास योजना (५ वर्षे) |
| मध्यकालीन | MTEF (३ वर्षे) |
| वार्षिक | वार्षिक कार्यक्रम र बजेट |
| सहभागी | वडास्तरीय योजना → एकीकरण |
Quick Recall:
• महानगरपालिकाको न्यूनतम जनसंख्या: ३ लाख
• नगरपालिकाको न्यूनतम: २० हजार (पहाड) / ४५ हजार (तराई)
• वडाको न्यूनतम जनसंख्या: ५ हजार
• पालिकाको MIS: वित्तीय व्यवस्थापन — SUTRA, LMBIS
• ODF (खुला दिशामुक्त): धेरै पालिकाले घोषणा गरिसकेका
• महानगरपालिकाको न्यूनतम जनसंख्या: ३ लाख
• नगरपालिकाको न्यूनतम: २० हजार (पहाड) / ४५ हजार (तराई)
• वडाको न्यूनतम जनसंख्या: ५ हजार
• पालिकाको MIS: वित्तीय व्यवस्थापन — SUTRA, LMBIS
• ODF (खुला दिशामुक्त): धेरै पालिकाले घोषणा गरिसकेका
सम्भावित प्रश्नहरू:
१. स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको भूमिका र सीमा उल्लेख गर्नुस्। (५ अंक)
२. स्थानीय सरकारमा सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया कसरी अपनाउन सकिन्छ? (५ अंक)
१. स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको भूमिका र सीमा उल्लेख गर्नुस्। (५ अंक)
२. स्थानीय सरकारमा सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया कसरी अपनाउन सकिन्छ? (५ अंक)