सूचनाको हक — Right to Information
RTI ऐन २०६४ पारदर्शिता

ऐनका मुख्य प्रावधान

विषय धारा व्यवस्था
सूचना माग्ने हक ३ जुनसुकै नागरिकले सार्वजनिक निकायसँग माग्न सक्छ
जवाफ दिने म्याद ७ साधारण: १५ दिन | तत्काल: ४८ घण्टा
प्रथम पुनरावेदन ८ माथिल्लो अधिकारीमा — ७ दिनभित्र
राष्ट्रिय सूचना आयोग १९–३४ अन्तिम पुनरावेदन निकाय
स्वतः प्रकाशन ५ सार्वजनिक निकायले नियमित प्रकाशन
दण्ड ३२ जानाजान सूचना नदिएमा जरिवाना

गोप्य राख्न मिल्ने सूचना (धारा ३)

अपवादका आधार

• राष्ट्रिय सुरक्षा, सैन्य र खुफिया
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हानि
• आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा बाधा
• व्यक्तिगत गोपनीयता
• बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार
• अदालतमा विचाराधीन मुद्दा
⚠️ जवाफ अस्वीकार गर्दा लिखित कारण दिनुपर्छ

राष्ट्रिय सूचना आयोग

पक्ष विवरण
संरचना प्रमुख सूचना आयुक्त + २ आयुक्त
कार्यकाल ४ वर्ष
अधिकार सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्छ
दण्ड जरिवाना तोक्न सक्छ
अपिल उच्च अदालतमा
Quick Recall:
• RTI: धारा २७ (संविधान) — सूचनाको हकको संवैधानिक मान्यता
• Proactive Disclosure: स्वतः ३ महिनामा प्रकाशन
• सूचनाधिकारी: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तोक्नुपर्ने
• RTI र सुशासन: पारदर्शिताको मुख्य हतियार
• भारतको RTI Act, २००५: नेपालको ऐनभन्दा पहिले
सम्भावित प्रश्नहरू:
१. सूचनाको हकले सुशासन सुनिश्चित गर्न कसरी सहयोग गर्छ? (५ अंक)
२. नेपालमा RTI कार्यान्वयनका चुनौती र सुधारका उपाय उल्लेख गर्नुस्। (५ अंक)